Solicitor General of India Kaun Hota Hai 2022 – सॉलिसिटर जनरल इन हिंदी – दोस्तों इस लेख में हम आपको बताएंगे कि भारत के सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल कौन हैं?
Solicitor General of India अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है. भारत का सॉलिसिटर जनरल दूसरा सर्वोच्च कानूनी अधिकारी है. इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है.
भारत का सॉलिसिटर जनरल एक ऐसा व्यक्ति ही बन पाता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
साथ ही उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का पांच वर्ष का अनुभव हो या फिर उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्ष का अनुभव हो. या राष्ट्रपति के अनुसार, वह न्यायिक मामलों में सक्षम व्यक्ति होना चाहिए. तो आइए आगे जानते हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) कौन हैं.
सॉलिसिटर जनरल ऑफ़ इंडिया कौन होता है? (Who is the Solicitor General of India in Hindi)
भारत का सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) केंद्र सरकार का दूसरा सर्वोच्च कानून अधिकारी है. वह विभिन्न मामलों में अदालत में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है.
सीधे शब्दों में कहें तो सॉलिसिटर जनरल कानूनी प्रतिनिधि होता है जो अदालत और कानूनी मामलों में सरकार की ओर से पेश होता है. सॉलिसिटर जनरल को राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद पर रख सकता है. क्योंकि यह अधिकार उनके पास होता है.
भारत के महान्यायवादी (अनुच्छेद 76) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है. जिस व्यक्ति के पास सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है. राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी (Attorney General) के पद पर नियुक्त कर सकता है.
क्योंकि देश के महान्यायवादी का कर्तव्य कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देने के साथ-साथ राष्ट्रपति द्वारा उन्हें भेजी गई कानूनी प्रक्रिया की जिम्मेदारियों को पूरा करना है.
इसके अलावा उन्हें संविधान और किसी अन्य कानून के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से पूरा करना होगा. साथ ही उन्हें अपने कर्तव्य के अनुसार देश की किसी भी अदालत में पेश होने का अधिकार है. वे धारा 88 के अनुसार संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं.
हालांकि, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता है. लेकिन उनके कामकाज में सहायता के लिए एक Solicitor General of India के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते है.
अटॉर्नी जनरल (Attorney General)
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं. और केंद्र सरकार (Central Government) का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल (Attorney General of India) यानी महान्यायवादी होता है.
क्योंकि अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का मुख्य कानून अधिकारी होता है, जो केंद्र सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है. और इन्हें नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है.
क्योंकि न्यायपालिका में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करती है. और काम की अधिकता के कारण, अटॉर्नी जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) को नियुक्त किया जाता है.
अब तो आप समझ ही गए होंगे Solicitor General of India और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी कौन होता है. तो आइए आगे जान लेते है भारत के सॉलिसिटर जनरल के अधिकार एवं कार्य के बारे में.
प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर के कार्य (Functions (Work) of the Solicitor General)
वह भारत सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाते हैं.
सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल के अधीन काम करता है.
राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य तथा कानूनी रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना होता हैं.
यह न्यायपालिका में सरकार के पक्ष में कार्य करता है और अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है.
भारत सरकार की ओर से भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में या किसी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना.
सॉलिसिटर जनरल के अधिकार (Powers of Solicitor General)
वह भारत के किसी भी न्यायालय की वाद-विवाद में भाग ले सकता है.
अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में, उन्हें भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है.
भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त कर सकता है.
वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है जो एक संसद सदस्य के लिए उपलब्ध हैं.
उन्हें संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठकों में भाग लेने का अधिकार है. लेकिन उन्हें (अनुच्छेद 88) तहत मत देने का अधिकार नहीं है.
Constitutional System
अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत प्रदान की जाती है. हालांकि भारत का राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है. लेकिन इसमें भारत के महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश के अनुसार पद से हटाया जा सकता है.
इसके अलावा अटॉर्नी जनरल की मदद के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है. इसके साथ ही इसमें भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल (Attorney General), दूसरा कानून अधिकारी Solicitor General इनके अतिरिक्त तीसरा कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल होता है.
अटॉर्नी जनरल का नाम और कार्यकाल (Name and tenure of Attorney General)
अगर आप वर्ष 1990 से अटॉर्नी जनरल का नाम और कार्यकाल जानना चाहते है, तो निचे बताए अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते है.
महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का नाम कार्यकाल
- G. Ramaswamy 3 दिसंबर 1990 – 23 नवंबर 1992
- Milan K. Banerjee 21 नवंबर 1992 – 8 जुलाई 1996
- Ashok Desai 9 जुलाई 1996 – 6 अप्रैल 1998
- Soli Sorabji 7 अप्रैल 1998 – 4 जून 2004
- Milan K. Banerjee 5 जून 2004 – 7 जून 2009
- Ghulam Essji Vahanvati 8 जून 2009 – 11 जून 2014
- Mukul Rohatgi 2 जून 2014 – 30 जून 2017
- KK Venugopal 30 जून 2017 से अभी तक
नियुक्ति और कार्यालय की अवधि (Appointment And Term of Office)
संविधान के अनुसार, अटॉर्नी जनरल कार्यालय की निश्चित अवधि प्रदान नहीं करता है. वह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार काम करना जारी रखता है. क्योंकि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी हटा सकते हैं. और इसे हटाने के लिए संविधान में कोई प्रक्रिया या आधार नहीं बताया गया है. इसलिए इसमें अटॉर्नी जनरल को वही पारिश्रमिक मिलता है जो राष्ट्रपति तय करता हैं.
भारत के सॉलिसिटर जनरल से जुड़े कुछ सवाल और जवाब (FAQ) (Some Questions and Answers (FAQ) Related to Solicitor General of India)
Questions – भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
Answers – भारत के Solicitor General इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकार की सलाह पर की जाती है.
Questions – सॉलिसिटर जनरल किसके अधीन कार्य करता है?
Answers – अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करता है.
Questions – केंद्र सरकार (Central Government) का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है?
Answers – केंद्र सरकार का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी होता है.
Questions – केंद्र सरकार का दूसरा सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है?
Answers – भारत का सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार का दूसरा सर्वोच्च कानून अधिकारी है.
Questions – प्रतिनिधित्व कौन करता है केंद्र सरकार का?
Answers – सॉलिसिटर जनरल
Questions – केंद्र सरकार अपना पक्ष रखने के लिए किसे नियुक्त करती है?
Answers – अपना पक्ष रखने के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करती है. और उन्हें सहायता प्रदान करने हेतु सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करते है.
Questions – 2022 में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी कौन है और क्या नाम है?
Answers – के.के वेणुगोपाली (KK Venugopal)
Questions – महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है?
Answers – महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
Questions – भारत का सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General of India) कौन बन सकता है?
Answers – भारत का सॉलिसिटर जनरल एकमात्र ऐसा व्यक्ति बन पाता है, जिसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा करने का पांच वर्ष का अनुभव या उच्च न्यायालय में वकालत करने का 10 वर्ष का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के अनुसार, वह न्यायिक मामलों में सक्षम व्यक्ति हो.
Questions – भारत सरकार के पहले और दूसरे कानूनी अधिकारों के नाम क्या हैं?
Answers – पहला कानून अधिकारी अटॉर्नी जनरल (Attorney General) और दूसरा कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) है.
Conclusion
दोस्तों इस लेख में मैंने Solicitor General of India Kaun Hota Hai इससे संबंधित जानकारियों से रूबरू कराया है. मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी.
अगर आपको भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इसके बारे में जानकारी जानने के लिए यह पोस्ट उपयोगी साबित हो सकती है, तो इस पोस्ट को अपने दोस्तों तथा अन्य लोगों के साथ जितना हो सके शेयर करे. धन्यवाद.
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